लखनऊ, 20 नवम्बर, 2025 (कृषि भूमि ब्यूरो): उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सिंचाई (Irrigation) सुविधाओं को मज़बूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने हाल ही में 95 नहर जीर्णोद्धार परियोजनाओं (Canal Restoration Projects) को मंज़ूरी दी है। इस पहल का सीधा लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा और यह कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होगी।

परियोजना का लक्ष्य और दायरा

इस व्यापक परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की 36,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करना है। कई वर्षों से रखरखाव की कमी के कारण उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली के कई हिस्से जीर्ण-शीर्ण हो गए थे, जिससे नहरों की जल वहन क्षमता (Water Carrying Capacity) कम हो गई थी और अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा था।

  • लक्ष्य क्षेत्र: 36,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि।

  • परियोजना संख्या: कुल 95 नहरों/खंडों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

  • उद्देश्य: सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाना और जल रिसाव (Water Seepage) को कम करना।

किसानों को सीधे लाभ

नहरों के जीर्णोद्धार से किसानों को कई तरह के लाभ होंगे:

  1. पानी की उपलब्धता: नहरों के नवीनीकरण से पानी की आपूर्ति में सुधार होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी के कारण किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते थे।

  2. उत्पादन में वृद्धि: सुनिश्चित और समय पर सिंचाई मिलने से किसान अब अधिक उपज वाली और नकदी फसलें (Cash Crops) उगाने में सक्षम होंगे, जिससे कृषि उत्पादन और उनकी आय में वृद्धि होगी।

  3. लागत में कमी: नहरों का पानी मिलने से किसानों की पंपिंग (Pumping) पर निर्भरता कम होगी, जिससे डीज़ल या बिजली की लागत में बचत होगी।

  4. जल संरक्षण: नहरों की लाइनिंग (Lining) और मरम्मत से जल रिसाव कम होगा, जिससे मूल्यवान जल संसाधन का संरक्षण होगा।

सरकार की प्रतिबद्धता

उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह 95 परियोजनाओं को मंज़ूरी देना ‘हर खेत को पानी’ पहुँचाने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम राज्य के सूखे की आशंका वाले (Drought-Prone) और पानी की कमी वाले (Water-Scarce) क्षेत्रों में कृषि को स्थिरता प्रदान करने में सहायक होगा।

इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए तेज़ी से कार्य शुरू किया जा रहा है, ताकि आगामी रबी और खरीफ फसलों की बुवाई के समय तक किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

    • बड़ा निवेश: यह जीर्णोद्धार कार्य सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में किए जा रहे बड़े निवेश का हिस्सा है।

    • स्थानीय रोज़गार: निर्माण और मरम्मत के कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।

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