कोयंबटूर, 19 नवम्बर 2025, (कृषि भूमि डेस्क): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में ‘दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन‘ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देशभर के किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की, साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
किसानों के खातों में ₹18,000 करोड़ की राशि जारी
कोडिसिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाकर पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस क़िस्त के तहत, देश भर के 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹18,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) माध्यम से ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 50,000 से अधिक किसानों को संबोधित किया और कृषि के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
प्राकृतिक खेती पर ज़ोर और वैज्ञानिकों से संवाद
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में प्राकृतिक और टिकाऊ खेती के महत्व पर विशेष रूप से ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत के कृषि भविष्य को रसायन-मुक्त, पर्यावरण-अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
वैज्ञानिकों से मुलाकात: उद्घाटन के बाद, प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से आए 50 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर व्यापक बनाने के लिए नई नीतियों और तकनीकों पर विचार-विमर्श किया गया।
किसानों का सम्मान: प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 जैविक किसानों को सम्मानित भी किया।
प्रदर्शनी का उद्घाटन और मुख्य आकर्षण
तीन दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में 300 से अधिक स्टॉलों वाली एक भव्य प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी किसानों, शोधकर्ताओं और नवाचार करने वालों को एक मंच पर लाती है।
प्रदर्शनी में: जैविक आदानों (organic inputs), नई कृषि प्रौद्योगिकियों, एग्रो-प्रोसेसिंग और स्वदेशी तकनीकों के लाइव प्रदर्शन शामिल हैं।
उद्देश्य: इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना है।
प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत में कृषि को एक नई, टिकाऊ दिशा देने के प्रति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है।
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