पटना, 27 नवम्बर, 2025 (कृषि भूमि डेस्क): बिहार में पिछले ढाई दशक से अधिक समय से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की कवायद अब तेज़ हो गई है। ये चीनी मिलें कभी राज्य के किसानों के लिए कमाई का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करती थीं।

समय के साथ इनके बंद होने से रोज़गार का एक बड़ा साधन खत्म हो गया और किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा। बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करना राज्य की राजनीति गलियारों से लेकर किसानों के बीच हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। अब बिहार में बनी नई एनडीए सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में एक नई गति देखने को मिली है।

कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला

बीते दिनों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में राज्य की मढ़ौरा चीनी मिल सहित 9 बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की मंजूरी दी गई। इस कैबिनेट फैसले के ठीक 24 घंटे बाद, बंद मिलों को चालू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जांच टीम भी गठित की गई है। गन्ना उद्योग विभाग अब इन 9 बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू कराने के साथ ही राज्य में नई चीनी मिलें लगाने की तैयारी में जुट गया है।

जिन प्रमुख चीनी मिलों को चालू करने की स्वीकृति दी गई है, उनमें समस्तीपुर, दरभंगा की सकरी इकाई, रैयाम इकाई, मुजफ्फरपुर की मोतीपुर इकाई, सासामूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड गोपालगंज और श्री हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोतिहारी शामिल हैं। इनमें मोतिहारी और सासामूसा की मिलें निजी क्षेत्र की हैं। यह प्रयास दो दशक से अधिक समय बाद बिहार में मीठे उद्योग के एक बार फिर से फलने-फूलने के संकेत दे रहा है। बंद चीनी मिलों को चालू करने का मुद्दा केंद्र और राज्य दोनों चुनावों में एक प्रमुख विषय रहा है और अब नई एनडीए सरकार में उन वादों की झलक ज़मीन पर दिखने लगी है।

चीनी मिलों को चालू करने का वादा

बिहार में बंद चीनी मिलों को चालू करने का मुद्दा राज्य और केंद्र, दोनों चुनावों में बड़ा विषय रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बंद चीनी मिलों को चालू करने की घोषणा कई सभाओं में की थी. यहां तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मीठी चाय पीने का जिक्र कर चुके थे. अब उन वादों की झलक नई एनडीए सरकार में दिखने लगी है. गन्ना उद्योग विभाग बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराने के साथ राज्य में नई चीनी मिलें लगाने की तैयारी में जुट गया है.

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