मुंबई, 24 सितम्बर (कृषि भूमि ब्यूरो): महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हाल ही में हुई भारी और अनियंत्रित बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए ₹2,215 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इस निर्णय से उन लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसलें तेज बारिश, जलभराव और प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई हैं।
राज्य के 36 जिलों के करीब 300 तालुके इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1.43 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सबसे अधिक नुकसान कपास, सोयाबीन, धान और सब्ज़ियों की फसलों को हुआ है। इसके चलते किसानों की साल भर की मेहनत और आय पर गहरा असर पड़ा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और इसमें से ₹1,829 करोड़ की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि राहत राशि का वितरण DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सीधे पात्र किसानों को मिल सके।
फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि बची हुई राशि का उपयोग खेतों की मरम्मत, सिंचाई संसाधनों के पुनर्निर्माण और बीज व खाद वितरण जैसी गतिविधियों में किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि राहत वितरण में कोई देरी न हो और सर्वेक्षण कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। साथ ही, उन्होंने किसानों से अपील की कि वे ई-केवाईसी और बैंक खाता जानकारी को अपडेट रखें, जिससे राहत राशि समय पर मिल सके।
इस कदम की किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों ने सराहना की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि लंबी अवधि के समाधान के लिए प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की बेहतर नीति और फसल बीमा योजनाओं की मजबूती आवश्यक है।
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