अहमदाबाद, 21 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों को भारी मानसूनी बारिश से हुई फसल-क्षति की भरपाई के लिए ₹947 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया है। यह सहायता अगस्त और सितंबर 2025 के बीच हुई अत्यधिक वर्षा और जलभराव से प्रभावित फसलों के नुकसान को देखते हुए दी जा रही है।
इस राहत पैकेज में से ₹563 करोड़ रुपये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से और शेष ₹384 करोड़ रुपये राज्य बजट से जारी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह मुआवजा कपास, मूँगफली, ज्वार-बाजरा, और सब्जी फसलों की क्षति की भरपाई में मदद करेगा।
राज्य सरकार ने बताया कि राहत राशि मुख्य रूप से भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट और सुरेंद्रनगर जैसे जिलों में वितरित की जाएगी। इन क्षेत्रों में बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया था, जिससे फसलें सड़ गईं और उत्पादन में भारी गिरावट आई।
किसानों के लिए क्या करना जरूरी है
- किसानों को अपनी फसल क्षति की रिपोर्ट, फोटो और स्थानीय राजस्व अधिकारी से प्रमाणन करवाना होगा।
- आवेदन ऑनलाइन कृषि राहत पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा।
- जिन किसानों ने फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा लिया है, उन्हें अलग से बीमा-राशि भी प्राप्त होगी।
राज्य कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार “हर किसान तक राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध” है और यह पैकेज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करेगा।
इस वर्ष अगस्त-सितंबर में हुई भारी बारिश ने गुजरात में करीब 12.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रभावित किया। कई इलाकों में फसलों में कीट संक्रमण और जड़ सड़न जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थितियों में जल निकासी व्यवस्था और फसल विविधीकरण पर ध्यान देना जरूरी है।
जानकारों का कहना है, यह राहत पैकेज एक तात्कालिक कदम है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए जल प्रबंधन और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देना जरूरी है।
गुजरात सरकार का ₹947 करोड़ का राहत पैकेज किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह न केवल आर्थिक सहायता देगा बल्कि राज्य की कृषि-स्थिरता की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा।
