पंचकूला, 13 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन खेती को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ किसानों के जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का देश के 100 जिलों में शुभारंभ किया गया है, जिनमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है।
मुख्यमंत्री सैनी ने पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में हरियाणा में दलहन फसलों का रकबा लगभग 1 लाख 95 हजार एकड़ था, जो अब 2024-25 में बढ़कर 2 लाख 67 हजार 500 एकड़ हो गया है। सरकार आने वाले समय में इस क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई योजनाएं किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर लेकर आएंगी। पंचकूला में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रीगण, विधायक और किसान भाई-बहनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन देखा और सुना।
सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नूंह जिला इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सके, ताकि यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा और गति मिल सके। उन्होंने बताया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का मुख्य उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे देश दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसान नई तकनीक और सरकारी योजनाओं को तेजी से अपनाने में अग्रणी हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने ई-खरीद पोर्टल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर खरीदी गई फसलों के 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये सीधे भेजे गए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा, किसानों को उनकी फसल का भुगतान एक्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के भीतर किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जैसी पहलें न केवल किसानों की आय बढ़ाएंगी, बल्कि राज्य की कृषि को आधुनिक और टिकाऊ बनाएंगी।
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