बेमौसम बारिश से फसल की बर्बादी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बदहाल किसान को सरकार से बड़ी आस है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए आज राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में सुधार के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
राज्य में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने, इस योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने या किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। ताकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।
फसल बीमा योजना में सुधार के लिए समिति का गठन
बैठक में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार, कृषि आयुक्त प्रवीण गेडाम और कृषि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में चालू सीजन के फसल बीमा की समीक्षा की गयी। साथ ही कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने सुझाव दिया कि आधार लिंक या अन्य कारणों से फसल बीमा से वंचित किसानों के नामों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालयों के बाहर लगाई जानी चाहिए।
किसानों से सीधे संपर्क बनाएगी सरकार
इस साल सरकार ने फसल बीमा के लिए बड़ा प्रावधान किया है। वर्ष 2016 के बाद इस वर्ष किसानों को सबसे अधिक फसल बीमा का लाभ मिला। हालांकि, इस संबंध में जन प्रतिनिधियों और किसानों से लगातार शिकायतें मिलने के कारण कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने आदेश दिया है कि फसल बीमा के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति के जरिए किसानों तक सीधे लाभ पहुंचाने का सरकार का प्रयास है।
