उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चल रही धान खरीद को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि राज्य में अब तक 7.82 लाख किसानों को 11170.55 करोड़ का भुगतान किया गया। धान खरीदी के लिए 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। क्रय एजेंसी खाद्य एवं रसद विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएस, मंडी परिषद और भारतीय खाद्य निगम की विपणन शाखा द्वारा 5206 क्रय केंद्र स्थापित किए गए। 14 फरवरी तक 7.82 लाख किसानों से 52.47 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। इसके एवज में 11170.55 करोड़ रुपये का भुगतान भी किसानों के बैंक खाते में किया जा चुका है।
जानकारी के मुताबिक धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड-ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में 1 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में धान की खरीदी 1 नवंबर से 29 फरवरी तक की जाएगी।
सीएम ने अफसरों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने धान खरीद व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से कहा कि किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि धान खरीदी में लापरवाही बरतने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य में 10.45 लाख से अधिक किसानों ने कराया ऑनलाइन पंजीकरण
धान विक्रय के लिए कुल 5206 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं तथा 10 लाख 45 हजार 946 किसानों ने धान विक्रय के लिये ऑनलाइन पंजीयन कराया है। 14 फरवरी तक 7.82 लाख किसानों से 52.47 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई और इसके तहत किसानों के बैंक खातों में 11,170.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। खरीदी केन्द्रों से चावल मिलों तक धान का प्रेषण ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। इन हस्तक्षेपों के अंत के साथ, धान प्रेषण और सीएमआर वितरण की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है।
जीपीएस युक्त वाहनों का किया जा रहा है संचालन
खरीदी केन्द्रों से चावल मिलों तक धान भेजने में पहली बार जिन 40 जिलों में धान की खरीदी की जा रही है, वहां पहली बार जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। इसकी सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा सके।
सीएम हेल्पलाइन से 92 हजार किसानों को मिली मदद
धान खरीदी में आने वाली किसी भी कठिनाई का सीएम हेल्पलाइन, खाद्य विभाग के कॉल सेंटर, टोल फ्री नंबर, राज्य, संभाग और जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम द्वारा तेजी से समाधान किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन से 91 हजार 842 किसानों को फोन कर उनका फीडबैक लेकर धान विक्रय व भुगतान संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया। धान खरीदी से संबंधित खाद्य विभाग के कॉल सेंटर पर प्राप्त कुल 1118 शिकायतों में से 1090 का निस्तारण किया जा चुका है और शेष 28 का निस्तारण किया जा रहा है।
