केंद्र सरकार ने उन समूहों और ताकतों को करारा झटका दिया है, जिन्होंने देश में गेहूं संकट का माहौल बनाने की कोशिश की थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है। सरकारी वितरण प्रणाली के तहत 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं वितरण के बावजूद अभी भी काफी मात्रा में गेहूं बचा हुआ है। यह मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में उपयोगी हो सकता है। इसलिए सरकार गेहूं पर आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं करेगी। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे भारत में गेहूं का संकट हो. अब मोदी सरकार के इस फैसले से इन लोगों को बड़ा झटका लगा है. यदि गेहूं पर आयात शुल्क कम किया जाता है, तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा क्योंकि निजी क्षेत्र अन्य देशों से गेहूं आयात करेगा और इससे यहां कीमतें कम हो जाएंगी।
दरअसल, गेहूं और आटे का कारोबार करने वाले कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार आयात शुल्क को शून्य कर दे ताकि वे कम कीमत पर दूसरे देशों से गेहूं आयात कर सकें। उन्हें सिर्फ सस्ता गेहूं चाहिए, सस्ता आटा नहीं बेचना। महंगाई से लड़ने के नाम पर वे खुले बाजार में बिक्री योजना के जरिए सरकार से सस्ता गेहूं खरीदते हैं, लेकिन आटे की कीमत कम नहीं करते। वे दूसरे देशों से सस्ता गेहूं आयात करना चाहते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों को अच्छी कीमत देने में कठिनाई हो रही है। सरकार ने आयात शुल्क में कोई कटौती नहीं करने की घोषणा कर इन लोगों के इरादों पर पानी फेर दिया।
इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की मांग क्यों उठी?
दरअसल, रोलिंग फ्लोर मिरर के कुछ निर्माताओं ने सरकार से आयात शुल्क खत्म करने के लिए याचिका दायर की थी। इंडियन रोलर मिल्स फेडरेशन के अध्यक्ष प ने भी कहा, “भारत को अपनी मांग को पूरा करने के लिए शुल्क मुक्त गेहूं आयात करने की जरूरत है।” इसका मुख्य कारण यह है कि अन्यथा दूसरे देशों से भारत में गेहूं आयात करना महंगा होगा।
शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबीओटी) पर गेहूं की कीमतें 6.84 डॉलर प्रति बुशल या यूएसडी या लगभग 19,575 रुपये पर कारोबार कर रही हैं। इसका मतलब है कि दूसरे देशों में कीमत 2,000 रुपये से 2,100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। 40% आयात शुल्क और परिवहन लागत इसे भारतीय गेहूं से अधिक महंगा बनाती है। इसलिए, निजी क्षेत्र आयात शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहता था। अब सरकार का साफ कहना है कि आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा|
कीमतों पर सरकार की नजर :
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि वो गेहूं के बाजार मूल्य पर सक्रिय रूप से नजर रख रहा है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी कि कोई जमाखोरी न हो सके और कीमत स्थिर रहे. वर्तमान रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान सरकार ने 11 जून, 2024 तक लगभग 266 लाख टन गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 184 लाख टन की ही जरूरत है. ऐसे में इसको पूरा करने के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त गेहूं का भंडार उपलब्ध होगा|
मांग से ज्यादा उत्पादन :
केद्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्तमान सीजन में रिकॉर्ड 1129.25 लाख टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान लगाया है. जबकि देश में सालाना खपत 1050 लाख टन की बताई गई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर संकट जैसे हालात क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा करने वाले लोग क्या चाहते हैं। बहरहाल, अब विदेशों से सस्ता गेहूं मंगाकर भारत के किसानों का नुकसान करने की मंशा रखने वालों को सरकार के इस फैसले के बाद झटका लगा है। केद्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्तमान सीजन में रिकॉर्ड 1129.25 लाख टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। जबकि देश में सालाना खपत 1050 लाख टन की बताई गई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर संकट जैसे हालात क्यों पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा करने वाले लोग क्या चाहते हैं. बहरहाल, अब विदेशों से सस्ता गेहूं मंगाकर भारत के किसानों का नुकसान करने की मंशा रखने वालों को सरकार के इस फैसले के बाद झटका लगा है।
