पटना, 21 नवंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बन चुके हैं। नीतीश ने 10वीं बार ये कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने कल अपने मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ ली और अब फिर से बिहार की सत्ता चलाने के लिए तैयार हैं। ऐतिहासिक जीत और सत्ता में वापसी के साथ ही राज्य के लाखों किसानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी लगभग तय हो गई है।
चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में NDA ने वादा किया था कि सत्ता में लौटने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के साथ-साथ ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ भी शुरू की जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि किसानों को हर साल 6,000 रुपये की जगह अब 9,000 रुपये सालाना मिलेंगे।
कैसे बढ़ेगी किसानों की सालाना रकम?
वर्तमान में किसानों को PM-Kisan के तहत साल में 3 किस्तों में 2,000-2,000 रुपये मिलते हैं, कुल 6,000 रुपये। नई राज्य योजना के लागू होने के बाद बिहार सरकार अलग से 3 किस्तों में 1,000-1,000 रुपये देगी, यानी अतिरिक्त 3,000 रुपये।
इस तरह बिहार के किसान हर साल:
₹6,000 (PM-Kisan) + ₹3,000 (कर्पूरी ठाकुर योजना) = ₹9,000
यानी किसानों की सालाना आय में सीधा 50% का बढ़ावा।
किन किसानों को मिलेगा 9,000 रुपये का पूरा लाभ?
कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा:
- जिन्होंने पहले ही PM किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करा रखा है
- जिनके खाते में नियमित तौर पर PM-Kisan की किस्तें आती रही हैं
- जिनके दस्तावेज सत्यापित हैं व जमीन का रिकॉर्ड अद्यतन है
ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार के लगभग 73 लाख किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं। यही किसान नई राज्य योजना के सीधे लाभार्थी होंगे।
योजना लागू कब होगी?
हालांकि पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन राज्य योजना का पैसा तुरंत जारी नहीं हो पाएगा। नई योजना के लिए राज्य मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी, बजट का प्रावधान, आधिकारिक दिशा-निर्देश, रजिस्ट्रेशन और सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही भुगतान शुरू किया जाएगा।
संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस योजना की पहली किस्त PM-Kisan की 22वीं किस्त के साथ जारी हो सकती है। यानी किसानों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य के नेताओं का भी कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह योजना चुनावी वादे से आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कदम होगी।
बिहार के किसानों के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। 73 लाख किसानों को मिलने वाली अतिरिक्त सहायता खेती-किसानी की लागत को कम करने और कृषि निवेश बढ़ाने में मदद करेगी। नई सरकार के गठन के बाद इस योजना की औपचारिक घोषणा और दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार है।
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