लखनऊ, 13 नवंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (IRRI) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में जलवायु-सहिष्णु धान आधारित खेती को बढ़ावा देना है। यह पहल विशेष रूप से उन 21 जिलों पर केंद्रित है जहां धान की उत्पादकता लगातार कमजोर दर्ज की गई है और किसान बदलते मौसम पैटर्न से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
सरकार का कहना है कि इस साझेदारी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उन्नत किस्में, जल-कुशल तकनीकें और आधुनिक कृषि उपकरण गांव-स्तर तक पहुंचाए जाएंगे। IRRI के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इन जिलों में फील्ड-ट्रायल, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
क्यों महत्वपूर्ण है यह समझौता?
जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर धान जैसी जल-निर्भर फसलों पर दिखाई देता है। अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़ और उच्च तापमान की वजह से प्रदेश के कई जिलों में उपज में गिरावट आई है।
यह MoU उच्च उपज देने वाली किस्मों, जलवायु-सहिष्णु वैरायटीज़, डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) जैसी तकनीकों, और सटीक कृषि (Precision Farming) समाधानों को बढ़ावा देगा।
सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस साझेदारी से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य की कृषि-खाद्य वैल्यू चेन भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगी।
21 कमजोर उत्पादकता वाले जिलों पर विशेष फोकस
इन जिलों में मिट्टी का क्षरण, सिंचाई की कमी, जलवायु अस्थिरता, और पारंपरिक खेती तरीकों के कारण धान का औसत उत्पादन राज्य के औसत से काफी नीचे है।
IRRI इन जिलों में उन्नत बीज उपलब्धता, मिट्टी और जल प्रबंधन तकनीक, फसल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीक-आधारित समाधान के जरिए सुधार लाने का काम करेगा।
लाभ तो होंगे, लेकिन चुनौतियाँ भी
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह MoU सही दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी सफलता जमीनी-स्तर पर क्रियान्वयन, फंडिंग की निरंतरता और किसानों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी। अगर संसाधनों का पर्याप्त प्रबंधन हुआ तो यह कार्यक्रम खेती की लागत घटा सकता है, मौसम जोखिम कम कर सकता है, और प्रोडक्टिविटी में स्थायी सुधार ला सकता है।
यह समझौता उत्तर प्रदेश में धान उत्पादन को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है और आने वाले वर्षों में राज्य की कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है।
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