देहरादून, 1 दिसंबर, 2025 (कृषि भूमि डेस्क): उत्तराखंड की लगभग 40,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत इन कर्मचारियों के मानदेय (Honorarium) में जल्द ही वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
मानदेय में ₹1600 तक की वृद्धि का अनुमान
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रति सकारात्मक रुख अपना रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मानदेय में ₹1600 तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, आंगनवाड़ी संगठनों की मांग ₹24,000 मासिक मानदेय तक बढ़ाने की रही है, लेकिन सरकार ने फिलहाल एक व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार किया है।
इस वृद्धि का सीधा लाभ उन 40 हज़ार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
विरोध प्रदर्शन के बीच लिया गया फैसला
यह महत्वपूर्ण फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मुख्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक मानदेय को वर्तमान राशि से बढ़ाकर ₹24,000 मासिक किया जाए।
सेवानिवृत्ति (Retirement) पर मिलने वाली एकमुश्त धनराशि को बढ़ाया जाए और पेंशन की सुविधा दी जाए।
सेवानिवृत्ति पर बड़ी धनराशि का भी प्रस्ताव
मानदेय वृद्धि के अलावा, सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर मिलने वाली एकमुश्त धनराशि को बढ़ाकर ₹4 लाख (30 साल की सेवा पर ₹4.32 लाख तक) किए जाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है।
इस निर्णय से यह संकेत मिलता है कि सरकार आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मानदेय वृद्धि का अंतिम निर्णय जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है।
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