उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: 5,000 केंद्रों पर होगी धान की खरीद, किसानों के खातों में ₹1,984 करोड़ हस्तांतरित

लखनऊ, 1 दिसंबर, 2025 (कृषि भूमि ब्यूरो): उत्तर प्रदेश में धान की खरीद प्रक्रिया को सुचारु, तेज़ और किसान-केंद्रित बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश भर में धान क्रय केंद्रों (Paddy Procurement Centres) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है और साथ ही किसानों के बकाए भुगतान के लिए एक बड़ी धनराशि जारी की है।

5,000 खरीद केंद्रों का लक्ष्य

राज्य सरकार ने धान की खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर अब 5,000 कर दिया है। इस विस्तार का सीधा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। अधिक संख्या में क्रय केंद्र होने से किसानों को मंडी या सरकारी केंद्र पर लगने वाली लंबी लाइनों से भी छुटकारा मिलेगा, जिससे उनकी उपज की बिक्री जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सकेगी। यह कदम खरीद प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

किसानों के खातों में ₹1,984 करोड़ का भुगतान

खरीद प्रक्रिया को गति देते हुए, किसानों को उनकी मेहनत का फल तुरंत मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ी वित्तीय राहत दी है। सरकार ने धान की खरीद के एवज में किसानों के भुगतान के लिए ₹1,984 करोड़ की विशाल धनराशि हस्तांतरित की है।

यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। भुगतान की यह तेज़ प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के बाद तुरंत पूंजी मिल सके, जिसका उपयोग वे अगली फसल की तैयारी और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में कर सकें।

किसानों को बड़ी राहत

इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार कृषि और किसान कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रख रही है। क्रय केंद्रों की संख्या में वृद्धि और तुरंत भुगतान की व्यवस्था से धान खरीद सीजन में किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की कोशिश है कि फसल का उचित मूल्य बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक पहुंचे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। यह पहल उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक नए मानक को स्थापित करती है, जहां तकनीक और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग किसानों की सुविधा के लिए किया जा रहा है।

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