Latest Mumbai News: महाराष्ट्र कांग्रेस का फडणवीस सरकार पर हमला, किसानों की आत्महत्या पर जताई चिंता

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मुंबई, 25 अगस्‍त (कृषि भूमि ब्यूरो):

महाराष्ट्र (Maharashtra) कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य में किसानों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान सपकाल ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतिदिन औसतन छह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन महायुति सरकार इस गंभीर संकट से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

सपकाल ने फडणवीस सरकार पर कृषि ऋण (Agricultural Loan) माफी में देरी करने का आरोप भी लगाया और कहा कि यह सरकार किसानों के दर्द को अनदेखा कर रही है। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब राज्य में बाढ़ के कारण किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई है।

सपकाल ने सरकार को ‘गैंडे की तरह मोटी चमड़ी’ वाला और ‘अंधी, गूंगी और बहरी’ बताते हुए कहा, “किसानों का दर्द इन सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। यह भाजपा गठबंधन सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है।” उन्होंने सवाल उठाया, “देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार कलम क्यों नहीं उठाते और कृषि ऋण माफी पर हस्ताक्षर करते?”

सपकाल ने नेवासा तालुका के किसान बाबासाहेब सुभाष सरोदे का उदाहरण देते हुए कहा कि सरोदे ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार की कर्ज माफी की वादे के बावजूद वह निराश हो गए थे। सपकाल ने सवाल किया, “अगर सरकार सही समय का इंतजार करती रहेगी, तो और कितने किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी?”

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा था कि सरकार केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ करेगी जिनकी स्थिति वास्तव में गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उन किसानों के कर्ज को माफ नहीं करेगी जिन्होंने फार्महाउस और बंगले बनाए हैं। बावनकुले ने यह भी कहा कि सरकार गरीब किसानों को राहत देने के लिए काम कर रही है जिनके पास संसाधन नहीं हैं और जो आत्महत्या की कगार पर हैं।

राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी थी कि कर्ज माफी के मुद्दे पर एक समिति बनाई गई है, जो यह अध्ययन करेगी कि कर्ज माफी दी जानी चाहिए या नहीं और इसे कैसे लागू किया जाए। सरकार ने यह भी कहा था कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।

इस बीच, किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से तुरंत कर्ज माफी की मांग कर रही हैं, ताकि किसानों को राहत मिल सके और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

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