प्रमुख फसल सरसों का उत्पादन इस साल नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। हालांकि कृषि और उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि दाम कम होने की वजह से कई इलाकों में सरसों की बुआई को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है. इसे आप सरकारी आंकड़ों से समझ सकते हैं. फसल वर्ष 2021-22 में सरसों की खेती 91.25 लाख हेक्टेयर में की गई थी, जो 2022-23 में बढ़कर 98.02 लाख हेक्टेयर हो गई। यानी एक साल में रकबा 6.77 लाख हेक्टेयर बढ़ गया था। रकबे में वृद्धि की ऐसी रफ्तार चालू फसल सीजन 2023-24 के दौरान देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि, कई इलाकों में किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती थी, क्योंकि सरकारी खरीद न के बराबर होती थी.
चालू सीजन के दौरान 29 दिसंबर, 2023 तक 97.29 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हो चुकी है। जबकि 2022 के दौरान इसी अवधि में 95.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। यानी पिछले साल की तुलना में 1.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक है। हालांकि, समग्र डेटा आना अभी बाकी है। जानकारों का कहना है कि सरसों की खेती का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अब पहले जैसी स्पीड नहीं रहेगी। हम खाद्य तेलों के प्रमुख आयातक हैं। ऐसे में अगर पिछले साल किसानों को अच्छे दाम मिले होते तो रकबा वर्तमान से काफी ज्यादा होता। साल 2023 में सरसों की खेती करने वालों को लोगों को 2020, 2021 और 2022 के बराबर दाम नहीं मिले. इसलिए कई परंपरागत सरसों उत्पादक क्षेत्रों में इसकी खेती को लेकर नकारात्मक माहौल है।
सरकार को क्या हासिल होगा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि 2019-20 से 2022-23 के बीच सरसों के उत्पादन में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालांकि, उत्पादन में वृद्धि की यह रफ्तार इस बार उतनी रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन सरकारी उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2023-24 के लिए 131.4 लाख टन सरसों का आवंटन किया है। टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जबकि 2022-23 में 126.43 लाख टन उत्पादन हुआ था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने एमएसपी पर सरसों की खरीद को लेकर 2023 में ‘सरसों सत्याग्रह’ शुरू किया था। उनका कहना है कि इस साल राजस्थान में सरसों की खेती का रकबा कम हो सकता है। क्योंकि सरसों की खेती को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं देखा गया है। हालांकि, ठक्कर का कहना है कि खाद्य तेलों का आयातक देश होने के कारण सरसों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है, इसलिए किसान इसकी खेती को ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं और कम भी नहीं कर रहे हैं।
सरसों एमएसपी से कम कीमत पर बिकी
साल 2023 में किसानों को 5450 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी से कम कीमत पर भी सरसों बेचनी पड़ी थी. इतना ही नहीं हर राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने अपने तय कोटे के हिसाब से सरकारी खरीद पूरी नहीं की थी। यहां तक कि सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान में है। राजस्थान में 4 लाख मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी गई, जबकि यहां राज्य सरकार 15 लाख मीट्रिक टन की खरीद करना चाहती थी. यही हाल अन्य राज्यों का भी रहा है। इसलिए कई छोटे राज्यों में किसान इसकी खेती से दूर हैं। जबकि राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे बड़े उत्पादक राज्यों के रकबे में कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश एकमात्र अपवाद है, 22 दिसंबर तक, रकबा 32 प्रतिशत बढ़ गया है।
इन राज्यों में नहीं होगी सरसों की बुआई
ठक्कर ने कहा कि लद्दाख, महाराष्ट्र, , मणिपुर, त्रिपुरा और कुछ अन्य राज्यों में सरसों की बुवाई नहीं हुई है, हालांकि सामान्य क्षेत्र एक लाख हेक्टेयर भी नहीं हो सकता है। अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण पिछले तीन वर्षों में प्राप्त विकास इस वर्ष काफी संभव है। भरतपुर स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय के एक विशेषज्ञ ने बताया कि अभी तक मौसम सरसों से काफी मिलता-जुलता रहा है, यह आपके लिए काफी अनुकूल रहा है। राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सरसों के कुल उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 48.2 प्रतिशत है।
सरसों की खेती के लिए अनुकूल मौसम
ठक्कर का कहना है कि सफेद रतुआ और अन्य बीमारियां सरसों की पैदावार में बाधा डालती हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक सरसों पर किसी कीट के बड़े पैमाने पर हमले की कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। सरसों की खेती पर अल नीनो का असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। यदि अगले दो महीनों के लिए मौसम अनुकूल रहा तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। राजस्थान सरसों उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसलिए राज्य में किसी भी तरह के बदलाव का असर देश के पूरे सरसों उत्पादन पर भी पड़ता है।
एमएसपी पर 100 प्रतिशत हो खरीद
फेडरेशन ऑफ एडिबल ऑयल ट्रेडर्स के महासचिव तरुण जैन ने कहा कि अगर ओवरऑल रकबा घटता भी है तो भी बेहतर पैदावार और सरसों के ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। क्योंकि अभी तक मौसम इसके लिए काफी अनुकूल है। उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों की 100 प्रतिशत खरीद की मांग की है, जो किसानों को फसल से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करेगा या बल्कि रकबा बढ़ाएगा। हालांकि, चिंता की बात यह है कि पारंपरिक सरसों उत्पादक क्षेत्रों में मौजूदा कम बाजार मूल्य के कारण नकारात्मक धारणा है। किसानों ने सरसों की जगह ईसबगोल, जीरा और सौंफ जैसे मसालों की ओर रुख किया है।
