केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने गरीबों को मिलने वाले राशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 81 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया है। असल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (29 नवंबर) को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत करीब 81.35 करोड़ लाभार्थियों को एक जनवरी 2024 से पांच साल की अवधि के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। केन्द्र सरकार ने ये फैसला राज्यों में चुनावों के संपन्न होने के बाद लिया है।
यह निर्णय पीएमजीकेएवाई योजना को दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों के लिए 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। यह योजना एक समान लोगो के तहत 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुफ्त खाद्यान्न वितरण में राष्ट्रव्यापी एकरूपता प्रदान करेगी।
वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत भी मिलेगा राशन
यह ओएनओआरसी-वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से मुफ्त में खाद्यान्न उठाने की अनुमति देकर जीवन को आसान बनाने में सक्षम करेगा। यह पहल प्रवासियों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के हिस्से के रूप में अधिकारों की अंतर और अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी दोनों की सुविधा प्रदान करती है। मुफ्त खाद्यान्न एक साथ देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस पसंद-आधारित मंच को और मजबूत करेगा।
