केंद्र ने सीधे भुगतान के साथ कपास खरीद की गारंटी दी, नया ऐप लॉन्च

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को तेलंगाना के कपास किसानों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर किलोग्राम कपास खरीदेगी और इस मोर्चे पर किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कपास खरीद की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने और मंडियों में भीड़ से बचने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री रेड्डी ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास की कीमतें वर्तमान में कम हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है कि किसानों को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से सीधे भुगतान करेगी और बिचौलियों को बीच से हटाने के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं।

इसके अलावा, कपास खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें किसानों को समय-सीमा के अनुसार अपनी उपज लाने का निर्देश दिया जाएगा। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को एक निश्चित समय पर अपनी उपज मंडियों में लाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे जिनिंग मिलों पर अत्यधिक दबाव न पड़े और कपास की आवक के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

• केंद्र सरकार ने कपास खरीद की गारंटी दी: केंद्र सरकार ने हर किलोग्राम कपास खरीदने का आश्वासन दिया, किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
• नया ऐप लॉन्च: कपास खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और मंडियों में भीड़ को कम करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज लाने का समय निर्धारित होगा।
• सीधे भुगतान प्रणाली: भारतीय कपास निगम (CCI) अब सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान करेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
• राज्य सरकार की जिम्मेदारी: राज्य सरकार को किसानों को 12% से कम नमी वाले कपास को खरीद केंद्रों तक लाने के महत्व के बारे में शिक्षित करना होगा।
• कपास बीजों का चयन: श्री रेड्डी ने तेलंगाना में उच्च घनत्व वाले कपास बीजों के उपयोग पर सवाल उठाया और राज्य सरकार से कार्रवाई करने की अपील की।

मंत्री ने किसानों से यह अपील की कि वे बाजार के बाहर कम दामों पर कपास बेचने में जल्दबाजी न करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में 122 निर्दिष्ट खरीद केंद्रों पर किसानों के किसी भी मुद्दे को तुरंत हल किया जाएगा।

श्री रेड्डी ने अंत में कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है और कृषि क्षेत्र की स्थिरता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

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