शिरडी, 5 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): महाराष्ट्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और जैसे ही महाराष्ट्र सरकार नुकसान का विस्तृत अहवाल भेजेगी, केंद्र सरकार तत्काल राहत पैकेज की घोषणा करेगी। यह आश्वासन केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री अमित शाह ने दिया।
अमित शाह रविवार को लोणी (अहमदनगर) में पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाने के नूतनीकरण शुभारंभ और पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील तथा पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील की पूर्णाकृति प्रतिमाओं के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सहित कई मंत्री एवं गणमान्य उपस्थित थे।
केंद्र की ओर से अब तक 3,132 करोड़ की सहायता
अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3,132 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है, जिसमें से 1,631 करोड़ रुपये अप्रैल में ही वितरित किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र को इसके अंतर्गत 215 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है। इसके अलावा, किसानों को कर्ज वसूली से अस्थायी राहत और विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में विशेष छूट जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
सहकार आंदोलन को मिली नई दिशा
शाह ने कहा कि डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील और डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील ने सहकार आंदोलन को नई दिशा दी और ग्रामीण विकास का मॉडल प्रस्तुत किया।
1951 में मात्र 50 टन क्षमता से शुरू हुआ साखर कारखाना अब 7,200 टन क्षमता तक पहुंच चुका है और इसे 15,000 टन तक विस्तारित किया जा रहा है। वहीं, डिस्टिलरी की क्षमता 15 KLPD से बढ़ाकर 240 KLPD की जा रही है।
उद्योग और किसानों को राहत
- मोलासिस पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- केंद्र ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर सहकारी कारखानों के लिए माफ किया है।
- मल्टी-फीड इथेनॉल प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि मक्का और धान से भी इथेनॉल तैयार किया जा सके।
- ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार कर्ज सुविधा और सहकारी संस्थाओं को खरीद में प्राथमिकता देगी।
🇮🇳 ‘मेक इन इंडिया’ का संकल्प
अमित शाह ने कहा, “इस दिवाली हम सब यह संकल्प लें कि घर में कोई भी विदेशी वस्तु नहीं लाएंगे। यदि देश के 140 करोड़ लोग ‘मेक इन इंडिया’ को अपनाएंगे तो 2047 से पहले भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा।”
मुख्यमंत्री फडणवीस बोले — “राज्य का दुष्काळ इतिहास बनेगा”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से विदर्भ, नाशिक, मराठवाड़ा और अहमदनगर क्षेत्रों से सूखे को समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा, “आने वाले 5 से 7 वर्षों में मराठवाड़ा और गोदावरी घाटी क्षेत्र पूरी तरह दुष्काळमुक्त होंगे।”
फडणवीस ने बताया कि सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 8 से 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी है।
शिंदे और पवार का बयान
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोणी-प्रवरानगर क्षेत्र भारत के ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल बन चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को केंद्र की ओर से निश्चित रूप से मदद दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अमित शाह द्वारा साखर कारखानों का आयकर रद्द करने का निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों का पंचनामा पूरा कर “भारी राहत राशि” वितरित की जाएगी।
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