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कैबिनेट का बड़ा फैसला: खरीफ 2026 के लिए 41,534 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

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नई दिल्ली, 09 अप्रैल (कृषि भूमि ब्यूरो): खरीफ 2026 के लिए सब्सिडी में बड़ा इजाफा – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2026 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस बार लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये की सब्सिडी तय की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 4,317 करोड़ रुपये अधिक है।

पिछले साल यानी खरीफ 2025 के लिए यह बजट 37,216.15 करोड़ रुपये था। इस बढ़ोतरी से साफ है कि सरकार किसानों को राहत देने और कृषि लागत कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगा उर्वरक

खरीफ 2026 उर्वरक सब्सिडी

सरकार द्वारा खरीफ 2026 के लिए तय की गई यह सब्सिडी 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत फॉस्फेट और पोटेशियम (P&K) उर्वरकों जैसे डीएपी (DAP) और एनपीके (NPK) को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को किफायती, सुलभ और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है, जिससे उत्पादन लागत कम हो और फसल उत्पादन में सुधार हो सके। उम्मीद की जा रही है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी।

खरीफ 2026: एनबीएस योजना के तहत सब्सिडी

फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर दी जाने वाली यह सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) के तहत आती है, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था।

इस योजना के तहत सरकार उर्वरक कंपनियों और आयातकों के माध्यम से किसानों को 28 श्रेणियों के उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। इनमें प्रमुख रूप से DAP, NPKS जैसे उर्वरक शामिल हैं।

खरीफ 2026: अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर

हाल के समय में वैश्विक बाजार में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इन बढ़ती लागतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है।

सरकार का कहना है कि अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों पर महंगे उर्वरकों का बोझ न पड़े।

खरीफ 2026: कृषि क्षेत्र को मजबूत समर्थन

इस फैसले से न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि देश के कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। उर्वरकों की उपलब्धता और किफायती दरें सुनिश्चित होने से खरीफ फसलों की बुवाई और उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

सरकार का यह कदम कृषि लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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