लखनऊ, 25 नवम्बर, 2025 (कृषि भूमि ब्यूरो): उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत सौर ऊर्जा पंपों पर भारी सब्सिडी देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पहल किसानों को डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को 60% तक की भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वहन की जाती है:
| मद (Component) | प्रतिशत (Percentage) |
| केंद्र सरकार की सब्सिडी | 30% |
| राज्य सरकार की सब्सिडी | 30% |
| किसान का योगदान | 40% |
| कुल लागत | 100% |
किसानों को पंप की कुल लागत का केवल 40% हिस्सा ही खुद वहन करना होगा, जिससे सोलर पंप खरीदना अब छोटे किसानों की पहुँच में आ गया है। इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) के माध्यम से किया जा रहा है।
सोलर पंप के फायदे
सोलर पंप सेट पारंपरिक पंपों की तुलना में कई मायनों में किसानों के लिए बेहतर हैं:
लागत में कमी: डीजल या बिजली के खर्च से पूरी तरह मुक्ति, जिससे सिंचाई की लागत शून्य हो जाती है।
पर्यावरण संरक्षण: यह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जिससे प्रदूषण कम होता है।
बिजली की बचत: बिजली से चलने वाले पंपों पर निर्भरता कम होने से राज्य के बिजली ग्रिड पर बोझ कम होता है।
आसान स्थापना: इसे दूर-दराज के उन खेतों में भी आसानी से लगाया जा सकता है, जहाँ बिजली की लाइनें नहीं पहुँची हैं।
अतिरिक्त आय: किसान उपयोग के बाद बची हुई बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता के मुख्य बिंदु:
किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
एक किसान केवल एक ही सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन कैसे करें:
वेबसाइट: किसान UPNEDA की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य सरकार के कृषि विभाग के संबंधित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दस्तावेज़: आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड
जमीन के कागजात (खतौनी)
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर संचालित हो सकती है। राज्य सरकार का यह कदम प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
===
हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और खास जानकारियों के लिए अभी जुड़ें — बस इस लिंक पर क्लिक करें:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb0T9JQ29759LPXk1C45
